नागरिकता वितरण गर्ने वस्तु हो ?

देश संक्रमणकालिन अवस्थामा गुज्रिरहेको समयमा प्रतिनिधि सभाको घोषणालाई आधार मानेर अन्तराष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त विपरित नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ ल्याईएको थियो ।  जबकि त्यो पुन:स्थापना गरिएको संसदले जनादेश लिएको थिएन । गैर-संवैधानिक र गैरकानुनी रुपमा नागरिकता सम्बन्धी ऐन किन ल्याईयो ? त्यतिबेला त्यसको आवश्यकता के थियो ? सैद्धान्तिक रुपमा कुनै पनि ऐन-कानूनको आधार संविधान हुने गर्दछ ।  र त्यसको तर्जुमाको निश्चित प्रक्रिया पनि हुने गर्दछ।  यी दुवै स्थापित मान्यतालाई लत्याई ल्याईएको नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ नै गैर-संवैधानिक ठहरिन्छ ।

भनिन्छ त्यसबेला उक्त गैर-संवैधानिक र गैरकानुनी ऐनमा टेकेर लाखौँ नागरिकता बाँडिएको थियो, जसको स्वतन्त्र छानबिनका लागि विद्वत वर्गसमेतबाट आवाज उठिरहेको अवस्थामा, त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नुको सट्टा झनै खतरनाक र नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी अहिले नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको छ।  यसको नतिजा निकट भविष्यमा देशले भोग्ने नै छ । एक-दुई दशकमै नेपालीहरू आफ्नै देशमा अल्पमतमा  पर्न सक्नेछन ।

नेपालको  सिमाना खुला छ, खुला मात्रै होइन नियमन पनि गरिएको छैन । देशभित्र को कहाँबाट आयो?  कहाँ गयो ? के गरिरहेको छ? भन्ने कुराको राज्यसित कुनै अभिलेखीकरण तथा आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । यसले देशको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बारम्बार चुनौती दिईरहेको छ ।

नागरिकता अधिकारको विषय होइन । यदि यो अधिकारको विषय हुँदो हो त संयुक्त राष्ट्रसंघले यस सम्बन्धि कुनै सन्धी वा  'कन्भेन्सन' गर्थ्यो होला । र नागरिकतासँग सम्बन्धित कानूनहरूमा संसारका देशहरूमा एकरुपता पनि छैन । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । यसले के पुष्टि गर्दछ  भने नागरिकता नितान्त देशको आन्तरिक परिस्थिति, अवस्थिति, र राष्ट्रिय सुरक्षालाई आधार मानेर यस सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गर्ने गरिन्छ । 

हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतको हकमा नागरिकता सम्बन्धि कानुनहरू छन् तर उसले नागरिकता वितरण गर्दैन । भारतले वितरण गर्न नसक्ने भएर नगरेको होइन, यो उसले उसको राष्ट्रिय सुरक्षा र भूराजनीतिलाई मध्यनजर गरेर नै नगरेको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । अत: नागरिकता वितरणको विषय होईन । नागरिक हुँ भनेर दावी गर्नेले राज्यको कानूनमा तोकिए बमोजिम प्रमाण बुझाएपछि राज्यले दिने हो, तसर्थ नागरिकता राज्यको दायित्व पनि होइन। 

हालै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गर्न संशोधित बिधेयक आएको छ। यसमा केहि गम्भीर तथा राष्ट्रका लागि आपत्तिजनक कुराहरू समावेश भएकोले विद्वत व्यक्तिहरूको ध्यान आकृष्ट भएको छ।

नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ को दफा ३ प्रस्ताव गरिएको संशोधन  "(४ क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा बाबुले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकोमा आमा सम्पर्कबिहीन रहेको व्यक्तिको हकमा दफा ५ को उपदफा (५क) बमोजिम हुनेछ।" भनि उल्लेख गरिएको छ।  

(२) उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (५ क) थपिएको छ:- 
"(५ क) कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भए तापनि निजको बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेको भनि निजले स्व: घोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानिनेछ र निजले उपदफा (५) बमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।"

माथिको प्रावधानले प्रष्ट रुपमा तेस्रो पुस्तामा गैरनेपाली देशको संवैधानिक प्रमुख हुने बाटो खुला गर्छ जुन देशको अस्मिता, अखण्डता र अस्तित्वको मेट्न काफी हुनसक्छ । यस्तो कुरामा हाम्रो शासक-प्रशासक सजग नदेखिनुको रहस्य जनतालाई बुझ्न-बुझाँउन अति जरूरी छ ।

त्यस्तै  मूल एनको दफा ५ मा संशोधन: मूल एनको दफा ५ को,- 
(१) उपदफा (३) को खण्ड (ग) मा रहेको "निजले" भन्ने शब्दको सट्टा "निज र निजको आमाले" भन्ने शब्दहरू राखी सो खण्डमा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ:-

"तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भईसकेको वा होस ठेगानामा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नु पर्नेछ।"

यसमा स्वघोषणाको प्रावधान किन राख्ने ? के नागरिकता कसैको स्वघोषणाको आधारमा वितरण गर्ने कुरा हो ? त्यसैले यो "स्वघोषणा" भन्ने व्यवस्था घातक छ। त्यो स्व:घोषणाको पुष्टाई किन आवश्यक नहुने ?

यतिमात्रै होइन, सोहि दफाको उपदफा ५(क) मा दफा ३ को उपदफा (४क) बमोजिमको व्यक्तिले सो बमोजिमको स्वघोषणा गरेमा तोकिए बमोजिम अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।  

त्यस्तै सोहि दफाको उपदफा ५(ख) मा पनि नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिए बमोजिम स्वघोषणा गरेमा अंगिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।" 

त्यस्तै दफा ४ को उपदफा (१) मा दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम दिईने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनि निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिईने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनु पर्ने स्थानमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी दिनु पर्नेछ।  

यो प्रावधान अझै घातक देखिन्छ । यसले नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि जैविक पीताको पहिचान नभए पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने बाटो खुला गरेको छ। स्वघोषणाको आधारमा कुनै महिलाले मेरो सन्तान भनेकै आधारमा त्यसलाई प्रमाण मानेर नागरिकता कसरी दिन सकिन्छ ? हाम्रो सामाजिक साँस्कृतिक मूल्य-मान्यताको समेत विपरित गएर जैविक पीताको पहिचानविनाको नागरिकता दिने र यसलाई सहज गरिदिने हो भने बाबुको पहिचान नभएका त्यस्ता सन्तानहरूले एउटै आमाबाट जन्मिएकाहरूले पनि बिहेवारी गर्ने बाटो खुला गरेको छ । यसो हुँदा हाम्रो वंश परम्परा के हुने? एउटा उन्नत जातको बोका त दोस्रो पुस्तामा प्रजनन गराईदैन भने मान्छेमा चाहि अब हाँडनातामै बिहे गर्न मिल्ने? कानून परम्परा माँस्नको लागि गराईन्छ कि रक्षार्थ? सम्पूर्ण साँस्कृतिक पहिचान मेट्न यो दफा लक्षित भएको बुझ्न कठिन छैन ।

अघिल्लो नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ अनुसार मर्कामा परेको खण्डमा मर्का पर्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिने व्यवस्था रहेकोमा संशोधन विधेयकमा उक्त अधिकारी गृह सचिव हुने प्रस्ताव गरेको छ जुन विधिशास्त्रको मान्यतासित मेल खाँदैन । 

त्यसैगरी मूल ऐनको दफा २०(२) मा गरिएको प्रस्ताव अनुसार राजपत्र अनङ्कृत कर्मचारीले पनि नागरिकता जारि गर्न सक्नेछ । यस प्रावधानको मनशाय के हो ? अब नागरिकता पसल पसलमा मोवाईलको सीम जस्तै पाईने हो ? सरकारको मनशाय जनताले प्रष्ट रूपमा जान्नुपर्छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा यो तहको केटाकेटीपन किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । राष्ट्रभन्दा माथि कोहि हुदैन र राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल नहुने र विखण्डनकारी यस्ता कानूनको जनताले डटेर सामना गर्नुको विकल्प छैन ।

यदि यस्तै कानुनहरू यथावत रहेमा र संसदमा दर्ता भएकै अवस्थामा यो संशोधन विधेयक पारित भएमा नेपालमा नेपाली नागरिकहरू अल्पमतमा पर्नुको साथसाथै देशको अस्तिवनै मेटिने छ र भावी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछ । तसर्थ सम्पूर्ण नागरिकहरू यसको विरुद्धमा ऊभिनु पर्दछ र आवश्यक परेका बखत सडक संघर्ष गर्न पनि तयार रहनुपर्दछ । 

नेपाली हामी रहौला कहाँ नेपालै नरहे ।

(यो सामाग्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त तथा पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायसितको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको हो । उपाध्याय हाल समुन्नत नेपाल गुठीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)